गडकरी ने कहा कि उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से भी बात की है और उन्हें राज्य में राजमार्गों के निर्माण में एनएचएआई के सामने आने वाली समस्याओं से अवगत कराया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि चेन्नई-बेंगलुरु ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे (Chennai-Bangluru greenfield express way) इस साल दिसंबर तक पूरा हो सकता है है।
लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए, गडकरी ने तमिलनाडु और केरल की सरकारों से आग्रह किया कि वे संबंधित राज्यों में परियोजनाओं के लिए निर्माण सामग्री जैसे समुच्चय और फ्लाई ऐश उपलब्ध कराने में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की मदद करें।मंत्री ने कहा, “मैं सदन को विश्वास दिला रहा हूं…कि हम दिसंबर से पहले राजमार्ग को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
चेन्नई और बेंगलुरु के बीच की दूरी दो घंटे के भीतर तय की जा सकती है। गडकरी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से भी बात की है और उन्हें राज्य में राजमार्गों के निर्माण में एनएचएआई के सामने आने वाली समस्याओं से अवगत कराया है।
Delhi-Noida farmers protest: ताजा अपडेट (8 फरवरी 2024)
Bangalore–Chennai Expressway:
DMK द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में गडकरी ने कहा की वे इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। लेकिन समग्रता हासिल किए बिना, सड़क निर्माण के लिए आवश्यक सभी चीजें प्राप्त किए बिना, हमारे लिए सड़क को पूरा करना संभव नहीं है।”
उन्होंने परियोजना को गति देने में आने वाली समस्याओं का समाधान खोजने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों और NHI के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने पर तत्परता व्यक्त की। केरल में कोल्लम को तमिलनाडु में मदुरै से जोड़ने वाले NH-774 ग्रीनफील्ड राजमार्ग पर, गडकरी ने कहा कि केरल सरकार ने परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण लागत का 25 प्रतिशत वहन करने के केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जैसा कि पहले सहमति हुई थी, 50 प्रतिशत के बजाय। और 9 प्रतिशत के राज्य जीएसटी को छोड़ने के लिए भी तैयार था।
Trying to complete Chennai-Bengaluru greenfield expressway by December: Gadkari
आरएसपी सदस्य एनके प्रेमचंद्रन के एक सवाल के जवाब में गडकरी ने कहा, “उन्होंने (केरल के मुख्यमंत्री) इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन हम केरल सरकार के औपचारिक जवाब का इंतजार कर रहे हैं।”
मंत्री ने कहा, “हमें राज्य सरकारों से सहयोग की जरूरत है, खासकर खनन के लिए समग्र और अन्य अनुमतियां देने से संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां बहुत जरूरी हैं।”प्रेमचंद्रन ने यह भी जानना चाहा कि यदि राज्य सरकार ने अपना हिस्सा देने से इनकार कर दिया तो क्या केंद्र परियोजना की पूरी लागत वहन करने के लिए तैयार है।
गडकरी ने कहा, “मुख्यमंत्री हमारे प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं। हम केरल सरकार से औपचारिक जवाब का इंतजार कर रहे हैं।”
What is Greenfield Expressway?
What are the benefits of greenfield highway?
मंत्री ने कहा कि हरित राजमार्ग नीति भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद करेगी। इससे भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नीति का दृष्टिकोण स्थानीय लोगों और समुदायों को सम्मानजनक रोजगार प्रदान करना है।
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