प्रवर्तन निदेशालय ED ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में पूछताछ के लिए शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को चौथा समन जारी किया। सूत्रों ने बताया कि उन्हें 18 जनवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। यह समन दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा 3 जनवरी को तीसरी बार ईडी के सामने पेश होने से इनकार करने के बाद आया है। ईडी ने कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में पिछले साल 22 दिसंबर को सीएम केजरीवाल को तीसरा समन जारी किया था, जिसमें उन्हें 3 January को agency के सामने पेश होने के लिए कहा गया था।
दिल्ली के CM को सबसे पहले केंद्रीय agency ने 2 november को पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने यह आरोप लगाते हुए गवाही नहीं दी कि notice “अस्पष्ट, प्रेरित और कानूनी रूप से अस्थिर” था। जांच एजेंसी के तीसरे समन से बाहर निकलने के बाद Arvind Kejriwal ने ED को दिए अपने जवाब में जांच में सहयोग करने की इच्छा जताई, लेकिन नोटिस को “अवैध” बताते हुए तलब की गई तारीख पर उपस्थित होने से इनकार कर दिया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी तलब किया था
इस मामले के सिलसिले में इस साल अप्रैल में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी तलब किया था। हालांकि, पिछले साल 17 अगस्त को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) में Arvind Kejriwal को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था। फरवरी 2023 में, अरविंद केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसौदिया को अब खत्म हो चुकी दिल्ली की नई उत्पाद नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। विपक्ष द्वारा बेईमानी के आरोपों के बीच उत्पाद नीति को वापस ले लिया गया था।
