उनकी गिरफ्तारी को “शक्ति का दुरुपयोग” बताते हुए “बिना दिमाग लगाए” किया गया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ Chanda Kochhar और उनके पति दीपक कोचर को दी गई अंतरिम जमानत की पुष्टि की। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वेणुगोपाल धूत के नेतृत्व वाले वीडियोकॉन समूह को दिए गए ऋण के संबंध में सीबीआई के एक मामले में इस जोड़े का नाम लिया गया है।
अदालत ने कहा कि 23 दिसंबर, 2022 को सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारियां आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए का उल्लंघन हैं।
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Chanda Kochhar और पति की गिरफ्तारी का क्या था मामला?
2019 में, सीबीआई ने कोचर दंपति, धूत और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत धोखाधड़ी सहित आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज की।एजेंसी ने आरोप लगाया था कि 2009-2011 के बीच Chanda Kochhar के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यभार संभालने के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को छह ऋण मंजूर किए। इसके बदले वीडियोकॉन ने उनके पति दीपक से जुड़ी कंपनी न्यूपॉवर में निवेश किया।
एफआईआर के तीन साल बाद, सीबीआई ने Chanda Kochhar को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दंपति ने बॉम्बे एचसी से संपर्क किया और दावा किया कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोई सामग्री नहीं है क्योंकि उन्होंने सीबीआई द्वारा जारी नोटिस का अनुपालन किया था और उसके सामने पेश हुए थे। 9 जनवरी, 2023 को HC ने दोनों को अंतरिम जमानत दे दी। इसकी पुष्टि 6 फरवरी को की गई और विस्तृत आदेश सोमवार को उपलब्ध कराया गया।
CRPC की धारा 41ए क्या है?(What is Section 41A of CRPC?)
यह धारा जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को मामले से जुड़े लोगों को नोटिस जारी करने और उन्हें उसके सामने पेश होने का निर्देश देने का अधिकार देती है। यदि संबंधित व्यक्ति नोटिस का अनुपालन करता है, तो उन्हें तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई विशिष्ट कारण न हो, जिसे पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।
गिरफ्तारी के कारणों में व्यक्ति को सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोकना, कोई और अपराध करने से रोकना और उचित जांच जैसे आधार शामिल हो सकते हैं।
प्रावधान पुलिस द्वारा नियमित गिरफ्तारी को रोकने के लिए हैं जहां हिरासत से बचा जा सकता है।
अर्नेश कुमार और सत्येन्द्र कुमार अंतिल जैसे पिछले कई फैसलों में, सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा के प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता दोहराई है, ताकि पुलिस अनावश्यक गिरफ्तारियां न करें और मजिस्ट्रेट आकस्मिक और यंत्रवत् हिरासत को अधिकृत न करें।
Bombay HC ने अपने आदेश में क्या कहा?
न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की पीठ ने कहा कि सीबीआई ने केवल एक केस डायरी प्रस्तुत की है जिसमें कथित तौर पर कोचर को गिरफ्तार करने का कारण दर्ज है। सीबीआई ने कहा कि वे सहयोग नहीं कर रहे थे और साजिश का पता लगाने और यह पता लगाने के लिए कि क्या अन्य साजिशकर्ता भी थे, उनकी हिरासत की आवश्यकता है।
Bombay HC ने कहा कि डायरी से पता चलता है कि दंपति को जून और दिसंबर 2022 में दो बार सीबीआई द्वारा नोटिस दिया गया था, जिसका उन्होंने पालन किया।
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Bombay HC ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद तीन साल से अधिक समय तक कोचर से पूछताछ नहीं की गई या उन्हें बुलाया नहीं गया और 2022 में उनकी गिरफ्तारी जांच के दौरान मिली किसी अतिरिक्त सामग्री के आधार पर नहीं की गई। अदालत ने कहा कि इन परिस्थितियों में, “बिना दिमाग लगाए और कानून का उचित सम्मान किए इस तरह की नियमित गिरफ्तारी, शक्ति का दुरुपयोग है।”
Bombay HC ने एक और बात यह कही कि एक आरोपी को चुप रहकर आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार है, और इसे असहयोग के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।
