22 फरवरी 2024 को, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 2019 में जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कथित 2,200 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामले में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आवास सहित 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी मलिक द्वारा इस परियोजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद हुई थी।
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सत्यपाल मलिक द्वारा जम्मू-कश्मीर किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मे लगाए गए आरोप: Satya Pal Malik on Jammu & Kashmir Kiru hydroelectric project
- 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रहे मलिक ने दावा किया था कि उन्हें किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मे दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी।
जम्मू-कश्मीर किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट - उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया और इस मामले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दी थी।
सत्यपाल मलिक के आरोपों पर CBI की जांच:
- मलिक के आरोपों के बाद सीबीआई ने पिछले साल अप्रैल में एक मामला दर्ज किया था।
- तब से, जांच एजेंसी ने कई अधिकारियों और व्यक्तियों के परिसरों पर छापेमारी की है।
- इस साल मई में भी 12 स्थानों पर छापेमारी की गई थी।
- सीबीआई की छापेमारी से पता चलता है कि एजेंसी इस मामले की गहन जांच कर रही है।
- यह देखना बाकी है कि जांच में क्या सबूत मिलते हैं और क्या मलिक के आरोप सही साबित होते हैं।
पिछले 3-4 दिनों से मैं बिमार हूं ओर हस्पताल में भर्ती हूं। जिसके वावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाएं जा रहें हैं। मेरे ड्राईवर, मेरे साहयक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है।
में किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं। में…— Satyapal Malik 🇮🇳 (@SatyapalmalikG) February 22, 2024
https://x.com/SatyapalmalikG/status/1760528793934983288?s=20
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है:
- मलिक पर अभी तक कोई आरोप नहीं लगाया गया है।
- वे अभी भी निर्दोष हैं जब तक कि उनकी दोषीता साबित नहीं हो जाती।
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अतिरिक्त जानकारी:
- सीबीआई ने 2022 में जून और मई में भी छापेमारी की थी।
- मलिक ने कहा है कि उन्हें रिश्वत देने की पेशकश करने वाले लोगों के नामों का खुलासा करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
- जम्मू-कश्मीर सरकार ने किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को 2019 में मंजूरी दी थी।
