पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक (Exam Paper Leak) का मामला मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में गूंजा और जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने की मांग की गई। बीजेपी सरकार ने इस मामले में एक विशेष जांच दल (SIT) नियुक्त किया है।
सदन में उस समय शोर-शराबा हुआ जब कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, ने भाजपा शासन के दौरान 2008 से 2013 के बीच पेपर लीक मामलों के बारे में पूछा।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक हनुमान बेनीवाल ने एक सवाल के जरिए यह मुद्दा उठाया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने जवाब दिया कि नई बीजेपी सरकार आने के बाद दो बड़ी परीक्षाएं हुई हैं और उनमें से किसी में भी कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है. गृह मंत्री की ओर से जवाब देते हुए श्री सिंह ने कहा कि 2021 में पांच, 2022 में 10 और 2023 में पांच Exam paper leak हुए थे।
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पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान सरकारी भर्ती में Exam paper leak:
Exam paper leak का मामला मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में गूंजा और जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने की मांग की गई। BJP सरकार ने इस मामले में एक विशेष जांच दल (SIT) नियुक्त किया है. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के विधायक हनुमान बेनीवाल ने एक सवाल के जरिए यह मुद्दा उठाया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने जवाब दिया कि नई बीजेपी सरकार आने के बाद दो बड़ी परीक्षाएं हुई हैं और उनमें से किसी में भी कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है।
गृह मंत्री की ओर से जवाब देते हुए श्री सिंह ने कहा कि 2021 में पांच, 2022 में 10 और 2023 में पांच Exam paper leak हुए थे. जब श्री बेनीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि मामले की CBI जांच का आदेश दिया जाये, तो श्री सिंह ने कहा कि एसआईटी को दिया गया काम पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.
मंत्री ने कहा कि 2014 के बाद से दर्ज 33 Exam paper leak मामलों में से 32 में आरोप पत्र अदालतों में दायर किए गए हैं और उनमें 615 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि आरोपियों में 49 सरकारी अधिकारी शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर शिक्षक हैं और उनमें से 11 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद एक मामले में कार्रवाई रोक दी गई है।
विपक्ष के विधायकों ने किया वॉकआउट
बाद में विपक्षी विधायकों ने राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को बंद करने के मुद्दे पर वाकआउट किया। कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा लगाए गए लगभग 5,000 युवा मित्रों को बंद कर दिया गया था और कार्यक्रम को निलंबित कर दिया गया था, जिसे बिना देरी किए फिर से शुरू किया जाना चाहिए। युवा मित्रों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लगाया गया था।
और उन्हें वजीफा दिया गया था। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रोत ने कहा कि प्रभावित युवा जयपुर में धरना दे रहे हैं और उनके परिवार पीड़ित हैं. नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली और अन्य कांग्रेस विधायकों ने सरकार से जवाब की मांग की, लेकिन स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उन्हें इस मामले को सदन में आगे उठाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताते हुए विधानसभा से वॉकआउट कर दिया।
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