राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई ‘Indira Gandhi Smartphone Yojana’ की निरंतरता के संबंध में बामनवास विधायक इंद्रा मीना द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के प्रभारी कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, “ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट घोषणा के अनुपालन में आचार संहिता के कारण स्मार्टफोन वितरण कार्य रोक दिया गया था।”
यह Indira Gandhi Smartphone Yojana अगस्त 2023 में गहलोत द्वारा शुरू की गई थी और सरकार का लक्ष्य पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना था। राज्य में 400 से अधिक मोबाइल वितरण शिविर आयोजित किये गये।
गहलोत की Indira Gandhi Smartphone Yojana का उद्देश्य मुफ्त स्मार्टफोन उपलब्ध कराना है:
2023-24 में गहलोत सरकार के अंतिम बजट में राज्य की 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 9 अक्टूबर, 2023 तक सरकार ने राज्य की 24,56,001 (इसमें मोबाइल डेटा वाला मोबाइल फोन भी शामिल है) महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए थे, जिसकी लागत 1,670.08 करोड़ रुपये थी। सरकार ने आगे कहा, “स्मार्टफोन योजना पर भविष्य में निर्णय इस योजना से महिलाओं को होने वाले लाभ और जनहित की जांच के बाद लिया जाएगा।”
– राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 9-12 तक की छात्राएं।
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