electoral bond controversy

पृष्ठभूमि: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने 3 मार्च 2023 को इलेक्टोरल बॉन्ड को वैध घोषित करते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इस फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन