Utrakhand के बाद, एक और भाजपा शासित राज्य अब समान नागरिक संहिता (UCC) पेश करने की योजना बना रहा है और राजस्थान के मंत्रियों ने संकेत दिया है कि यूसीसी विधेयक लोकसभा चुनाव के बाद अगले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, ”आज नहीं तो कल, लेकिन हम इसे लाएंगे. सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए. पूरे देश को एकजुट होना चाहिए।”
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UCC bill in rajasthan:
दिलावर ने मंगलवार को गुजरात कार्यकर्ता तंज़ीम मेरानी को लिखे एक पत्र में UCC bill का भी उल्लेख किया, जो स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए जयपुर में धरने पर बैठे थे। दिलावर ने पत्र में कहा, ”यूसीसी के लिए ड्राफ्ट कमेटी गठित करने का विषय जल्द ही कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा और संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी.”
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल ने कहा, ”हम इस पर सीएम से चर्चा करेंगे और यह मेरी भी इच्छा है. इसे राज्य विधानसभा के माध्यम से शत-प्रतिशत पारित कर लागू किया जाएगा और इसे न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में लागू किया जाएगा। हम (UCC पास करने वाला) दूसरा राज्य बनने की कोशिश करेंगे।” उन्होंने कहा कि हालांकि वर्तमान सत्र में पर्याप्त समय नहीं हो सकता है, सरकार इसे अगले “जून-जुलाई” सत्र में लाएगी।
उत्तराखंड विधानसभा ने मंगलवार को यूसीसी बिल पेश किया था। अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से छूट देते हुए, विधेयक सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, विवाह, तलाक, संपत्ति की विरासत और लिव-इन रिलेशनशिप पर एक सामान्य कानून का प्रस्ताव करता है।
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